पंजाब में आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले, चीनी की आसमान छूती कीमतों ने आम लोगों की जेब पर महंगाई का भारी बोझ डाल दिया है। महज पिछले 10 दिनों में चीनी की कीमत में 20 रुपये प्रति किलो तक की बढ़ोतरी हुई है। जालंधर में चीनी की कीमत 45 रुपये प्रति किलो से बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो हो गई है, जबकि लुधियाना और मोहाली समेत राज्य के अन्य हिस्सों में भी इसमें 15 रुपये प्रति किलो तक की वृद्धि हुई है।
आपूर्ति की कमी और स्टॉक की सीमाएं मुख्य कारण हैं
एशिया के प्रमुख किराना बाजारों में से एक माने जाने वाले जालंधर के फेंतांगंज मंडी में चीनी के थोक व्यापारी गोपाल के अनुसार, केंद्र सरकार ने स्टॉक की सीमा तय कर दी है। त्योहारी सीजन नजदीक आने के साथ ही बाजार में मांग बहुत अधिक है, लेकिन आपूर्ति बेहद कम है, जिसके कारण कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं।
इसके अलावा, रिपोर्टों के अनुसार, चीनी मिलें चीनी बनाने के बजाय गन्ने का उपयोग इथेनॉल बनाने में अधिकाधिक कर रही हैं। जो चीनी मिलें पहले गन्ने की पूरी आपूर्ति का उपयोग चीनी बनाने में करती थीं, वे अब लगभग 50 प्रतिशत गन्ने का उपयोग इथेनॉल बनाने में कर रही हैं।
इस मामले पर राजनीति गरमा गई है।
पंजाब में चीनी की बढ़ती कीमतों को लेकर राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट साझा करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि गन्ने से इथेनॉल बनाने पर अत्यधिक जोर देने के कारण देश में चीनी का उत्पादन कम हो गया है और चीनी महंगी हो गई है।
उत्पादन में 15% की गिरावट और इथेनॉल की बढ़ती मांग
पंजाब में 2025-26 के पेराई सीजन के दौरान चीनी का उत्पादन 15.5 लाख टन दर्ज किया गया, जबकि 2024-25 में यह 18.2 लाख टन था। इस प्रकार, उत्पादन में लगभग 2.7 लाख टन (लगभग 15 प्रतिशत) की कमी आई है। इसके पीछे मुख्य कारण गन्ने की कम उपलब्धता, कम वर्षा और मौसमी बदलावों के साथ-साथ मिलों द्वारा इथेनॉल उत्पादन को दी गई प्राथमिकता को बताया जा रहा है।
पंजाब में चीनी मिलों और अनाज आधारित डिस्टिलरी सहित कुल 20 इकाइयां वर्तमान में इथेनॉल उत्पादन के लिए पंजीकृत हैं। उदाहरण के लिए, जगजीत इंडस्ट्रीज (कपूरथला) ने 2025 में 200 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता वाला अनाज आधारित संयंत्र शुरू किया था, जिसका लक्ष्य प्रति वर्ष 60 से 70 मिलियन लीटर इथेनॉल का उत्पादन करना था। इसी प्रकार, प्रीमियर शुगर मिल्स एंड डिस्टिलरी ने जुलाई 2026 तक 14 हजार मीट्रिक टन इथेनॉल का उत्पादन किया है।
राष्ट्रीय स्तर पर, 2024-25 के दौरान इथेनॉल की आपूर्ति लगभग 1,000 करोड़ लीटर थी, जो 2023-24 में 6,794 करोड़ लीटर थी—यानी 53 प्रतिशत की वृद्धि। जून 2026 तक देश में 7,172.9 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन हो चुका था। पेट्रोल में E-20 और E-80 मिश्रणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए मिलें चीनी के बजाय इथेनॉल का उत्पादन करना पसंद कर रही हैं।
आम परिवारों और मिठाई के कारोबार पर सीधा प्रभाव
चीनी की कीमतों में वृद्धि के कारण आम परिवारों का बजट बिगड़ गया है:
घरेलू बजट पर बोझ: यदि एक औसत परिवार एक महीने में 2 किलो चीनी का उपयोग करता है, तो पुरानी दर 46 रुपये प्रति किलो के हिसाब से इसकी लागत 92 रुपये होती थी, जो अब बढ़कर 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 130 रुपये हो गई है (प्रति परिवार लगभग 38 से 42 रुपये का अतिरिक्त खर्च)। पंजाब के लगभग 75 लाख परिवारों के लिए, यह बोझ प्रति माह 28.5 करोड़ रुपये और तीन महीनों में 85.5 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है।
मिठाइयों की कीमतों में 10% की वृद्धि: जालंधर के मिठाई व्यापारी राकेश के अनुसार, चीनी, मावा, गुड़, दूध और अन्य सामग्रियों की उच्च लागत के कारण मिठाइयों की कीमतों में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है, जिसका सीधा असर खरीदारों पर पड़ेगा।
अक्टूबर तक राहत की कोई उम्मीद नहीं; सरकार ने स्टॉक सीमा लागू की
गन्ने की पेराई का नया सीजन अक्टूबर के अंत या नवंबर के आरंभ में शुरू होने की संभावना है, इसलिए तब तक बाजार में कीमतें ऊंची रहने की आशंका है। कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने थोक विक्रेताओं पर 30 नवंबर, 2026 तक स्टॉक सीमा लगा दी है, जिसके तहत व्यापारी निर्धारित सीमा तक ही चीनी रख सकेंगे। इसके अलावा, सरकार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सीमित मात्रा में शुल्क-मुक्त चीनी आयात करने के विकल्प पर भी विचार कर रही है।
