अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में लंबे समय से दो पे-स्केल चलते रहे हैं, जिस वजह से विवाद बना रहता है
पंजाब सरकार और सरकारी कर्मचारियों के बीच जारी पेंडिंग महंगाई भत्ता (DA) विवाद के बीच मान सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. पंजाब में 85 हजार कर्मचारियों को 60 फीसदी DA मिलेगा. शुक्रवार को चंडीगढ़ में कैबिनेट मंत्री और पंजाब आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने इसकी घोषणा की. उन्होंने कहा कि फिलहाल इन मुलाजिमों को 42% DA मिल रहा है. अब केंद्र की तर्ज पर 60% DA देने का फैसला किया गया है.
कैबिनेट कमेटी ने प्रस्ताव CM भगवंत मान को भेज दिया है, जिसके बाद उनके साइन होने बाकी हैं. ये DA लाभ 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती मुलाजिमों को मिलेगा. इसे हड़ताली मुलाजिमों के एक गुट को खुश करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.
कर्मचारियों और पंजाब सरकार के बीच तकरार
महंगाई भत्ते को लेकर मुलाजिमों और पंजाब सरकार के बीच पहले ही तकरार चल रही है. कर्मचारियों और पेंशनरों का कई वर्षों से महंगाई भत्ता बकाया है. इसके लिए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पंजाब सरकार को 15 दिन में 14191 करोड़ रुपए की बकाया राशि देना का आदेश दिया है. जिसके खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
पंजाब का बेसिक पे-स्केल
अमन अरोड़ा ने कहा कि पंजाब में लंबे समय से दो पे-स्केल चलते रहे हैं, जिस वजह से विवाद बना रहता है. एक पंजाब का बेसिक पे-स्केल है, जो केंद्र के पे-स्केल से 30 से 70 प्रतिशत अधिक है. जब इसमें डीए जुड़ जाता है तो यह केंद्रीय पे-स्केल से और अधिक हो जाता है. वर्तमान में डीए 42 प्रतिशत है. उन्होंने कहा कि 17 जुलाई 2020 को कांग्रेस सरकार ने फैसला लिया था कि इसके बाद जो भी नए मुलाजिम भर्ती किए जाएंगे, उन्हें पंजाब के पे-स्केल के बजाय केंद्र सरकार के पे-स्केल पर रखा जाएगा.
सरकार ने 71 हजार मुलाजिमों को दी नौकरी
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 71 हजार मुलाजिमों को नौकरी दी है. कुल मिलाकर करीब 85 हजार मुलाजिमों को नौकरियां मिली हैं. ये सभी केंद्रीय बेसिक पे-स्केल पर हैं. उन्होंने कहा कि अब इन मुलाजिमों को पंजाब सरकार के मौजूदा 42 प्रतिशत डीए के बजाय केंद्र सरकार की तर्ज पर 60 प्रतिशत डीए दिया जाएगा. कैबिनेट कमेटी ये फैसला सीएम को भेज दिया है. अब सीएम इस पर फाइनल फैसला लेंगे.
