नई दिल्ली, (punjabprotv) : दिल्ली के प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आठवीं बैठक चल रही है. इस बैठक की अध्यक्षता पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं. बैठक का विषय ‘विकसित भारत @2047: रोल ऑफ टीम इंडिया’ है. इस बैठक में आठ मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए. इनमें राजस्थान के अशोक गहलोत, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के एमके स्टालिन और केरल के पिनाराई विजयन हैं. वहीं, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान ने सीधे तौर पर बहिष्कार किया है.
1. अरविंद केजरीवाल
पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह 19 मई के ‘अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक’ अध्यादेश के विरोध में बैठक का ‘बहिष्कार’ कर रहे थे, जिसने उपराज्यपाल के तहत केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण बहाल किया. सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया. जिसने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंप दिया.
2. भगवंत मान
पंजाब के मुख्यमंत्री फंड्स देने के मुद्दे पर केंद्र द्वारा राज्य के साथ कथित भेदभाव के विरोध में नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होंगे. आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई के मुख्य प्रवक्ता मलविंदर सिंह कांग ने कहा कि मुख्यमंत्री ने 3,600 करोड़ रुपये बकाया ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) जारी करने की मांग को केंद्र के समक्ष उठाया है, लेकिन केंद्र इस पर विचार कर रहा है.
3. नीतीश कुमार
बिहार कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अगर कोई और उनकी जगह ले सकता है तो उन्हें केंद्र सरकार से वापस सुनना होगा. नीतीश ने कहा कि नई संसद की क्या जरूरत थी? पहले की इमारत एक ऐतिहासिक थी. मैंने बार-बार कहा है कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे. आज नीति आयोग की बैठक और कल नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था.
4. के चंद्रशेखर राव
भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि उनकी शनिवार को हैदराबाद में केजरीवाल के साथ बैठक होनी है. यह बैठक सेवाओं के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल के एक अभियान का हिस्सा है, जिसके लिए वह संसद में विधेयक के रूप में आने वाले अध्यादेश को रोकने के लिए विपक्षी दलों के नेताओं से उनका समर्थन मांगते रहे हैं.
5. एमके स्टालिन
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सिंगापुर और जापान के दौरे पर हैं. इसलिए वह बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे.
6. ममता बनर्जी
नीति आयोग की बैठक में पश्चिम बंगाल का कोई प्रतिनिधि नहीं है. राज्य के वित्त मंत्री और मुख्य सचिव को भेजने के टीएमसी सरकार के अनुरोध को केंद्र ने ठुकरा दिया था, जिसमें जोर देकर कहा गया था कि ममता बनर्जी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकती हैं. हालांकि, ममता बनर्जी पहले ही नीति आयोग की आठवीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला कर चुकी हैं. वहीं, राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बैठक में शामिल नहीं होने का कारण बताए बिना कहा कि बनर्जी किसी और काम में व्यस्त हैं.
7. अशोक गहलोत
समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि राजस्थान के सीएम ने बैठक में शामिल नहीं होने के लिए स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है.
8. पिनरई विजयन
केरल के मुख्यमंत्री ने अपनी अनुपस्थिति का कोई विशेष कारण नहीं बताया है.
