पंजाब के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारूचक्क ने कहा कि राज्य में सर्वे करवाकर अवैध रूप से सरकारी राशन लेने वालों के कार्ड काटे गए हैं, लेकिन गरीब वर्ग के लोगों के कार्ड को बरकरार रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब में हर जरूरतमंद परिवार का नीला कार्ड बनाया जाएगा, ताकि वे पंजाब सरकार की राशन वितरण स्कीम के साथ-साथ अन्य स्कीमों का भी लाभ उठा सकें।
घर-घर आटा पहुंचाने को लेकर कटारूचक ने कहा कि जल्द ही इस योजना को लागू करने जा रहे हैं और इस योजना के दौरान प्रदेश भर के 18 हजार डिपो होल्डरों को भी भागीदार बनाया जाएगा। हर उपभोक्ता के लिए यह शर्त होगी कि वह मार्कफेड से आटा ले सकता है और यदि चाहे तो डिपो होल्डर से भी गेहूं ले सकता है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार जल्द ही एक नया पोर्टल लॉन्च करने जा रही है, जिसके तहत हर जरूरतमंद और गरीब परिवार का राशन कार्ड बनाया जाएगा। प्रदेश भर के डिपो धारकों को कमीशन के रूप में 2 किस्तें जारी की जा चुकी हैं और जल्द ही तीसरी किस्त के माध्यम से उनका उचित पारिश्रमिक या कमीशन उनके खातों में भेजा जा रहा है।
यहां बता दें कि प्रदेश भर में कई डिपो होल्डर अपनी जायज मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों के आवास का घेराव किया जा चुका है, लेकिन सरकार डिपो होल्डरों की बात सुनने व मानने को तैयार नहीं है। इसके अलावा, डिपो धारकों द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में भी रिट याचिका दायर की गई है, विशेष रूप से डिपो धारकों द्वारा अपना उचित कमीशन प्राप्त करने के लिए एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसके लिए माननीय उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को 26 नवंबर 2023 तक का बांड भी जारी कर दिया है।
