Punjab सरकार ने आखिरकार Metro train के निर्माण के लिए New Chandigarh में जमीन आवंटित करने पर सहमति दे दी है।
लंबे समय से प्रतीक्षित ट्राइसिटी मेट्रो परियोजना को बढ़ावा देते हुए पंजाब सरकार ने आखिरकार मेट्रो डिपो के निर्माण के लिए न्यू चंडीगढ़ में 45 एकड़ (18 हेक्टेयर) जमीन आवंटित करने पर सहमति दे दी है। यह डिपो आगामी मेट्रो लाइनों से संबंधित निरीक्षण और रखरखाव कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होगा। डिपो के लिए भूमि आवंटन का मुद्दा परियोजना की प्रगति में लगातार बाधा बन रहा था। यूटी प्रशासन ने पंजाब सरकार को कई अनुस्मारक भेजे थे, जिसमें उनसे इस मामले पर अपना रुख स्पष्ट करने का आग्रह किया गया था। वन विभाग से हाल ही में मिली मंजूरी के बाद, पंजाब सरकार ने अब पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री की अंतिम मंजूरी के इंतजार में जमीन जारी करने के लिए तैयार है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि डिपो के निर्माण के लिए न्यू चंडीगढ़ में 45 एकड़ जमीन जारी करने का फैसला किया गया है। फाइल को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री के पास भेज दिया गया है, जो एक सप्ताह के भीतर मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद जमीन यूटी प्रशासन को सौंप दी जाएगी। 2 सितंबर को आयोजित यूनिफाइड मेट्रो ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी (यूएमटीए) की बैठक के दौरान यह मामला एक प्रमुख एजेंडा आइटम था। हालांकि यह न्यू चंडीगढ़ डिपो के लिए एक सकारात्मक कदम है, लेकिन पंजाब सरकार ने जीरकपुर में एक और प्रस्तावित डिपो के लिए जमीन देने से इनकार कर दिया है। इसके स्थान पर अब पंचकूला के सेक्टर 27 में एक वैकल्पिक डिपो बनाया जाएगा, जिसके लिए हरियाणा सरकार से मंजूरी मिल चुकी है।
डिपो आवंटन ट्राइसिटी के लिए बड़ी मेट्रो विकास योजना का हिस्सा है, जिसका निर्माण पहले चरण के हिस्से के रूप में 2027 में शुरू होगा और 2034 तक पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना का दूसरा चरण 2037 के बाद शुरू होगा, जिससे शहर की मेट्रो कनेक्टिविटी का और विस्तार होगा।
रेलवे की सहायक कंपनी राइट्स ने ट्राइसिटी के लिए दो कोच वाली मेट्रो प्रणाली की सिफारिश की है। संबंधित एजेंसी द्वारा की गई गुणात्मक और मात्रात्मक स्क्रीनिंग के आधार पर, मेट्रो (2 कोच) प्रणाली ट्राइसिटी की अपेक्षित जन परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सबसे व्यवहार्य वैकल्पिक जन तीव्र परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) के रूप में उभरी है, राइट्स ने अपने मसौदा विकल्प विश्लेषण रिपोर्ट (एएआर) में सिफारिश की है। प्रारंभिक स्क्रीनिंग में, मेट्रोलाइट और मेट्रो रेल (2 कोच) ट्राइसिटी के लिए संभावित जन परिवहन प्रणाली के रूप में उभरे। हालांकि, मेट्रोलाइट प्रणाली पीक ऑवर, पीक दिशा यात्री यात्राओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होगी और 2054-55 के आसपास संतृप्त हो जाएगी। केवल मेट्रो (2 कोच) प्रणाली 2056 से बहुत आगे तक पीक ऑवर यात्री मांग को पूरा करना जारी रखेगी क्योंकि इसकी वहन क्षमता अधिक है, रिपोर्ट ने सुझाव दिया।
