पंजाब सरकार ने ऐलान किया है कि राज्य में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए 8,000 से अधिक नोडल अधिकारियों की तैनाती की जा रही है.
पंजाब सरकार पराली जलाने के मामलों को लेकर सख्त हो गई है. भगवंत मान की सरकार ने पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रण और प्रबंधन के लिए 8,045 नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है. ये नोडल अधिकारी विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लगातार नजर रखेंगे जहां पराली जलाने के मामले ज्यादा होते हैं.
इस बारे में जानकारी साझा करते हुए पंजाब के कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि पराली जलाने के मामलों पर रोक लगाने के लिए बड़ी तैयारी की गई है. उन्होंने कहा कि इसके लिए 79 एसडीएमज, 108 तहसीलदार, 108 डीएसपीज, 1,140 क्लस्टर अधिकारी और अन्य स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है.
फसलों की कटाई पर रखी जाएगी नजर
पंजाब सरकार के मंत्री मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने कहा कि इन नोडल अधिकारियों को कटाई के बाद की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने का काम सौंपा गया है. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही ये अधिकारी और स्टाफ सूचना, शिक्षा और संचार (आई ई सी) से संबंधित अनेक गतिविधियों में शामिल होंगे, जिनमें किसानों के साथ बैठकें करके उन्हें पराली प्रबंधन (सीआरएम) मशीनों के उपयोग के बारे में जागरूक करना भी शामिल है.
सरकार ने किसानों को भी दिया संदेश
कृषि और किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने इस संबंध में राज्य के किसानों से भी अपील की है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ‘उन्नत किसान’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, जिसका मकसद छोटे और सीमांत किसानों को सीआरएम मशीनों तक आसानी से पहुंच प्रदान करना है. उन्होंने बताया कि इस ऐप पर 1.30 लाख से अधिक सीआरएम मशीनें सूचीबद्ध हैं, जिन्हें किसान आसानी से बुक कर सकते हैं.
मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि अब तक किसानों ने कुल 8,635 सीआरएम मशीनें खरीदी हैं और कृषि विभाग ने सब्सिडी पर सीआरएम मशीनों की खरीद के लिए 16,205 स्वीकृति पत्र जारी किए जा चुके हैं.
