पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज राज्य के नीले कार्ड (राशन कार्ड) धारकों का मुद्दा उठाया गया।
पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आज राज्य के नीले कार्ड (राशन कार्ड) धारकों का मुद्दा उठाया गया। इस बीच, कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने स्पष्ट किया कि जो लोग अवैध रूप से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, उनके कार्ड काटे जाएंगे और कार्ड बनाकर वास्तविक जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाया जाएगा।
दरअसल, बाबा बकाला साहिब से विधायक दलबीर सिंह ने विधानसभा में नीले कार्ड का मुद्दा उठाते हुए कहा कि 40 से 50 फीसदी लोग इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। ये लोग न केवल मुफ्त राशन पा रहे हैं, बल्कि इस योजना के तहत दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं का भी लाभ उठा रहे हैं। दूसरी ओर, इसके वास्तविक लाभार्थियों को उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्होंने अपील की कि अवैध रूप से जारी किए गए नीले कार्ड रद्द किए जाएं तथा उनके अधिकार उन लोगों को दिए जाएं जो वास्तव में जरूरतमंद हैं।
जवाब में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने कहा कि एन.एफ.एस.ए. के तहत पंजाब को 1 करोड़ 41 लाख लाभार्थी मिलते हैं, इसलिए इससे ज्यादा लोगों के कार्ड नहीं बनाए जा सकते। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी अवैध रूप से जारी किए गए कार्डों को रद्द करने की कवायद की गई थी, लेकिन इससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले।
उन्होंने कहा कि इस मामले पर आने वाले समय में विचार किया जाएगा। जो लोग इसका अवैध लाभ उठा रहे हैं, उन्हें बाहर निकालने की योजना बनाई जा रही है। उनके कार्ड काटे जाएंगे और जरूरतमंदों के लिए नीले कार्ड बनाए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने सभी से 31 मार्च तक EKYC कराना सुनिश्चित करने को कहा और कहा कि इसके बाद EKYC नहीं कराने वाले लाभार्थियों को राशन नहीं मिलेगा।
