चीमा ने दावा किया कि अगर किसान इस सरकारी नीति के तहत जमीन दान करेंगे तो उन्हें कई लाभ मिलेंगे।
पंजाब सरकार अब लुधियाना के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण नीति लेकर आई है। इस संबंध में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि सरकार अब किसानों के साथ धोखा नहीं होने देगी। यदि कोई किसान विकास के लिए अपनी जमीन दान करना चाहता है तो वह जमीन सरकार के पास जमा करा सकता है। बदले में किसानों को बाजार दर से अधिक कीमत मिलेगी।
इसके अलावा, जब उस जमीन का विकास हो जाएगा तो उसका कुछ हिस्सा किसान को भी मिलेगा। जिसमें 1,000 वर्ग फीट जगह मकान बनाने के लिए उपलब्ध होगी और 200 गज जमीन व्यावसायिक उपयोग के लिए होगी।
चीमा ने दावा किया कि अगर किसान इस सरकारी नीति के तहत जमीन दान करेंगे तो उन्हें कई लाभ मिलेंगे। मीडिया को संबोधित करते हुए हरपाल चीमा ने कहा कि पंजाब सरकार उस जगह का विकास करेगी और सीवेज समेत सभी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराएगी। इसके बाद, कोई व्यक्ति आवासीय या व्यावसायिक उपयोग के लिए स्थान खरीद सकता है।
कोई भी व्यक्ति सरकार से जमीन खरीद सकेगा।
चीमा ने कहा कि सरकार की नीति के अनुसार, एक बार भूमि विकसित हो जाने के बाद, कोई भी इच्छुक व्यक्ति उस क्षेत्र में आकर उस भूमि को खरीद सकता है। किसान या सरकार को उस जमीन को बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, न ही खरीदार को कोई परेशानी होगी। चीमा ने कहा कि पंजाब के लोग पहले ही अवैध कॉलोनियों से परेशान हैं।
चीमा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि सभी पार्टियां भू-माफिया द्वारा चलाई जा रही हैं। जब कोई सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करती है तो ये सभी पार्टियां आरोप लगाना शुरू कर देती हैं।
