पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी।
पंजाब सरकार ने आज कैबिनेट मीटिंग में औद्योगिक क्षेत्र में प्लांट समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दे दी। मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, तरुणप्रीत सिंह सौंध और हरदीप सिंह मुंडिया ने बताया कि राज्य के उद्योग को लेकर बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला यह है कि औद्योगिक क्षेत्रों में आने वाले प्लॉटों के लिए सीएलयू (चेंज ऑफ लैंड यूज) की मंजूरी मिल गई है।
अब 1 हजार से 10 हजार गज के प्लॉटों पर आसानी से अस्पताल, होटल, वर्कर हॉस्टल, इंस्टीट्यूट या कोई अन्य कमर्शियल बिल्डिंग बनाई जा सकेगी। अमन अरोड़ा ने बताया कि यह मांग कई सालों से लंबित थी। इसके अलावा 40 हजार गज से बड़े प्लॉटों को “इंडस्ट्रियल पार्क” में बदलने की भी मंजूरी मिल गई है। पंजाब सरकार एक नई मुहिम शुरू करेगी जिससे युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि इससे हर निवेशक और हर डेवलपर को बड़ी राहत मिलेगी।
अमन अरोड़ा ने कहा कि इससे विकास को नई गति मिलेगी। दूसरे निर्णय के अनुसार लीजहोल्ड संपत्तियों को फ्रीहोल्ड में बदलने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार के राजस्व में 1000 करोड़ रुपए का लाभ होने का अनुमान है। अब तक जो संपत्तियां औद्योगिक लीज पर चल रही थीं, उन्हें स्थायी स्वामित्व मिल सकेगा। उम्मीद है कि इस निर्णय से औद्योगिक विश्वास और निवेश दोनों में वृद्धि होगी।
