मद्रास हाईकोर्ट ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की ओर से दायर मानहानि मामले की सुनवाई शुरू करने का निर्देश दिया है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में सुनवाई शुरू करने का आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। मद्रास उच्च न्यायालय का यह आदेश 10 साल पुराने एक मामले में है। धोनी ने 2014 में मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनका नाम आईपीएल सट्टेबाजी विवाद में अनावश्यक रूप से घसीटा गया था। धोनी ने ज़ी मीडिया कॉर्पोरेशन और न्यूज़ नेशन नेटवर्क के साथ-साथ पत्रकार सुधीर चौधरी और सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी जी. संपत कुमार के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था।
याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति सी.वी. कार्तिकेयकन ने साक्ष्य एकत्र करने के लिए विशेष रूप से एक एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया। यह कदम इस आशंका को देखते हुए उठाया गया था कि जब धोनी, एक क्रिकेट सुपरस्टार के रूप में, अदालत में पेश होंगे, तो समस्याएँ उत्पन्न हो सकती हैं। साक्ष्य उचित स्थान और समय पर एकत्र किए गए, जिसमें धोनी और विरोधी पक्षों के लिए साक्ष्य भी शामिल थे।
उच्च न्यायालय ने मुकदमा शुरू करने का आदेश तब दिया जब धोनी ने एक हलफनामा दायर कर कहा कि वह उक्त याचिका पर काम कर रहे हैं, जो 2014 से अदालत में लंबित है। धोनी ने अदालत को यह भी बताया कि वह 20 अक्टूबर से 10 दिसंबर के बीच किसी भी समय मामले में पेश होने के इच्छुक हैं।
संपत 2013 आईपीएल सीरीज़ के सट्टेबाजी कांड के जाँच अधिकारी थे। धोनी ने उनके ख़िलाफ़ मानहानि का मुक़दमा दायर कर 100 करोड़ रुपये के हर्जाने की माँग की थी, क्योंकि उन्होंने ऐसी टिप्पणी की थी जिसमें कहा गया था कि धोनी भी सट्टेबाजी में शामिल थे। मामले पर विचार करते हुए अदालत ने आदेश दिया कि धोनी के ख़िलाफ़ की गई टिप्पणी हटा दी जाए।
हालाँकि, आरोप लगे कि इस मामले में संपत के जवाबी हलफनामे में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की गई थी और एक चैनल पर चर्चा के दौरान ऐसी टिप्पणियाँ की गई थीं जिनसे संकेत मिलता था कि धोनी भी सट्टेबाजी में शामिल थे। धोनी ने खुद फिर से याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि हलफनामे में की गई कुछ टिप्पणियाँ भारतीय न्यायिक व्यवस्था के विरुद्ध हैं और इनसे आम आदमी का न्यायिक व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा।
इस बीच, मद्रास उच्च न्यायालय ने हाल ही में आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में एमएस धोनी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में फैसले के खिलाफ हिंदी समाचार चैनल न्यूज़ नेशन द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अदालत ने 2022 के उस आदेश की समीक्षा करने से इनकार कर दिया जिसमें समाचार चैनल को धोनी के सवालों का जवाब देने का आदेश दिया गया था।
