पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है।
पंजाब सरकार ने राज्य में बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के सामान्य तबादलों की तारीख को 31 अगस्त से आगे बढ़ाकर 15 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है।
दरअसल, राज्य के कई ज़िले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। कई जगहों पर राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। ऐसे हालात में कर्मचारियों के सामान्य तबादले करने से प्रशासनिक कामकाज प्रभावित हो सकता था। इसी कारण पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है ताकि बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रह सके।
बता दें कि सरकार के इस आदेश के बाद अब कर्मचारी 15 सितंबर तक अपनी मौजूदा जगहों पर काम करते रहेंगे। इसके बाद नई तबादला नीति के तहत उन्हें नई जगहों पर भेजा जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि यह फैसला परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही लिया गया है।
गौरतलब है कि पंजाब में लगातार बारिश और पड़ोसी राज्यों से छोड़े गए पानी के चलते रावी, सतलुज और ब्यास जैसी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। अमृतसर, गुरदासपुर, पठानकोट और तरनतारन समेत कई ज़िलों में गाँव-गाँव तक पानी भर गया है। ऐसे में स्थानीय प्रशासन और सरकारी कर्मचारी दिन-रात राहत कार्यों में जुटे हुए हैं।
पंजाब सरकार का मानना है कि इस समय कर्मचारियों की ड्यूटी बदलना व्यावहारिक नहीं होगा और इससे प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे राहत कार्यों पर असर पड़ सकता है। इसलिए तबादलों की समय सीमा को 15 दिन तक टाल दिया गया है। सरकार ने अपील की है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी मौजूदा स्थान पर डटे रहें और राहत कार्य में प्रशासन का पूरा सहयोग करें।
