पंजाब सरकार ने कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बैठक के बाद इन निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास को प्राथमिकता दी जा रही है।
1 अप्रैल से शुरू होगी ‘मावां-धियां सत्कार योजना’
कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ को औपचारिक मंजूरी दे दी है, जिसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 प्रति माह
अनुसूचित जाति (SC) की महिलाओं को ₹1,500 प्रति माह
सरकार का दावा है कि इस योजना से राज्य की करीब 97% महिलाओं को फायदा मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि एक ही परिवार की एक से अधिक पात्र महिलाएं भी इस योजना का लाभ ले सकेंगी। राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी।
रोजगार और कोयला परियोजना को भी बढ़ावा
कैबिनेट ने योजना विभाग में सीधी भर्ती के तहत 70 पदों को भरने की मंजूरी दी है। इसके साथ ही झारखंड स्थित पचवारा सेंट्रल कोयला खदान के संचालन और रखरखाव के लिए संविदा आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति को भी हरी झंडी दी गई है। यह कदम राज्य में ऊर्जा संसाधनों को मजबूत करने और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी अहम निर्णय
कैबिनेट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़क परियोजनाओं को गति देने के लिए सतलुज नदी से गाद हटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे निर्माण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।
पावर सेक्टर में बदलाव
इसके अलावा Punjab State Power Corporation Limited और Punjab State Transmission Corporation Limited में चेयरमैन-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) और निदेशकों की नियुक्ति के लिए योग्यता और अनुभव से जुड़े नियमों में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
महिलाओं के लिए बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को मजबूत करेगी और उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी। आने वाले समय में यह योजना राज्य की सामाजिक और आर्थिक संरचना पर बड़ा असर डाल सकती है।
