Justin Trudeau अपनी इमिग्रेशन नीतियों के कारण दबाव में आ गए हैं।
कनाडा में अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau ) अपनी इमिग्रेशन नीतियों के कारण दबाव में आ गए हैं।
ट्रूडो सरकार ने इस वर्ष छात्रों के वीज़ा की संख्या घटाकर 3,31,303 करने की घोषणा की है। 2025 में कुल 5,09,390 छात्रों को वीज़ा जारी किए जाने का लक्ष्य था, लेकिन अब इसमें 35% की कमी की जाएगी।
अगले साल भी वीज़ा में 10% और कटौती की जाएगी, जिसका अर्थ है कि इस साल कनाडा केवल 3,31,303 छात्रों को ही वीज़ा जारी करेगा। इस कटौती के परिणामस्वरूप 1,78,087 कम वीज़ा जारी किए जाएंगे। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल के पहले महीने में 1,75,920 वीज़ा ही जारी किए गए हैं।
ट्रूडो ने एक ट्वीट में कहा कि विदेशी श्रमिकों (Foreign Workers) का कनाडा की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सिस्टम का दुरुपयोग किया जा रहा है, जिससे सरकार को छात्रों के वीज़ा पर सख्ती करनी पड़ी। कनाडा ने 2023 में कुल 12 लाख विदेशियों को स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, और टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा जारी किए थे, जिन्हें अब घटाकर 4,37,000 करने की योजना है।
पिछले कुछ सालों में कनाडा में शरणार्थियों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है। स्थानीय नागरिकों द्वारा दिए जाने वाले टैक्स का बड़ा हिस्सा अब शरणार्थियों की भलाई पर खर्च किया जा रहा है, जिससे यह चुनावी मुद्दा बन गया है।
इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर ( Immigration Minister Marc Miller) ने कहा कि कनाडा में आने वाले हर विदेशी को अब नियमों का पालन करने के बाद ही रहने की अनुमति मिलेगी।
इससे पहले, कनाडा ने टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा (Canada Temporary Residence Visa) की संख्या में 5% की कटौती की घोषणा की थी। पिछले कुछ समय में बढ़ती प्रवासी संख्या के कारण कनाडा में आवास संकट और महंगाई की समस्याएं सामने आई हैं। मकानों की बढ़ती कीमतों ने स्थानीय लोगों को त्रस्त कर दिया है, जिससे यह भी एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है।
कनाडा की सरकार को चुनाव से पहले बड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं। पिछले महीने ही सरकार ने टेम्परेरी फॉरेन वर्कर प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले वर्क वीज़ा की संख्या बढ़ाने की योजना को रद्द कर दिया था।
यह योजना कोरोना महामारी के दौरान शुरू की गई थी, जिसके तहत कनाडा में रह रहे विदेशी श्रमिकों के वीज़ा को बढ़ाया जा रहा था। जनवरी में सरकार ने विदेशी छात्रों के लिए भी 2 साल का सीमा कैप (cap) लागू किया था।
