ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ (ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ) ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ?
‘ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ’
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ
