ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ – ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਜੱਜ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜੱਜ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,”ਅਸੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ (ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਆਦੇਸ਼) ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ‘ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।”
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦੀ 7ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ 1,2 ਅਤੇ 8 (ਪੁਲਸ, ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭੂਮੀ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਈ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਜ਼ਰ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ.) ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
