ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਰਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਉਧਰ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ‘ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ’ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 21 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਹ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 22 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਰੋਜ਼ਾ ਧਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਪਿੱਛੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ’ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੂੰਜੀ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਮੋਟੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ।
