ਜੋ ਲੋਕ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (f Goods and Services Tax) ਭਾਵ ਜੀਐਸਟੀ (GST) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ (good news) ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ (government upcoming interim budget) ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਆਵੇਗਾ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ
ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਬਜਟ ‘ਚ ਨੀਤੀਗਤ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ (new government coming) ਪੂਰਾ ਬਜਟ (budget) ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ
ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਪੁਨਰਗਠਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੀਓਐਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਨਵੀਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਕੇਬੀ ਗੌੜਾ ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਜੀਓਐਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਵਿਨ ਗੋਡਿਨਹਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰੀਮਾ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਐਨ ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜੀਐਸਟੀ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਸਲੈਬ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਜ਼ੀਰੋ, 5 ਫ਼ੀਸਦੀ, 12 ਫ਼ੀਸਦੀ , 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦੇ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਜਾਂ 4 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਟੂਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੀਐਸਟੀ ਦਰ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਜੀਓਐਮ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਤਹਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ‘ਚ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ‘ਚ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
