ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ 2027 ਤੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਪ੍ਰਜਨਨ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਕੋਰੀਆਈ ਵੋਨ (ਲਗਭਗ 23,000 ਡਾਲਰ) ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਜਾਂ ਵੇਚੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਖਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਯੂਨ ਸੁਕ ਯੋਲ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੀਅਤਨਾਮ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਚੀਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1100 ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੱਤੇ ਪਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਹਿਊਮਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ (HSI) ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
