ਮੁੰਬਈ- ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸੀ-ਬ੍ਰਿਜ ਅਟਲ ਸੇਤੂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬ੍ਰਿਜ ਮੁੰਬਈ ਨੂੰ ਨਵੀ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫਰ 20 ਮਿੰਟ ’ਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2016 ‘ਚ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੁਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ 17 ਹਜ਼ਾਰ 843 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। 21.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਸਿਕਸ ਲੇਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਟਰਾਂਸ ਹਾਰਬਰ ਸੀਲਿੰਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲ ਦਾ 16.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 5.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿਚ 177,903 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਟੀਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 500 ਬੋਇੰਗ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਏਫਿਲ ਟਾਵਰ ਦੇ ਭਾਰ ਦਾ 17 ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਇਕ ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਈਂਧਨ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਈਵੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ 680 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬ੍ਰਿਜ ’ਤੇ 400 ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਛੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲ ’ਤੇ ਸਾਊਂਡ ਬੈਰੀਅਰ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਲਾਈਟਿੰਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ ਦੀ ਲਾਈਫ 100 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੁਲ ’ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਮੋਪੇਡ, ਥ੍ਰੀ-ਵ੍ਹੀਲਰ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ।
ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਅਤੇ ਦੋ ਐਕਸਲ ਵਹੀਕਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪੀਡ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਦੇ ਚੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਉਤਰਨ ’ਤੇ ਰਫਤਾਰ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੁਲ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਟੋਲ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦਾ ਟੋਲ 375 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਮੁੰਦਰ ਤਲ ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਵਿਚ 47 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੋਦਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪੁਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਭਾਭਾ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ, ਓ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਸੀ. ਅਤੇ ਜੇ. ਐੱਨ. ਪੀ. ਟੀ. ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲ ਦੇ 8.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਨੁਆਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਸਾਈਡ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1962 ਵਿਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1994 ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਫਿਜੀਬਿਲਿਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਤੇ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ 2006 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਆਖਰ 2016 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। 2017 ਵਿਚ ਮੁੰਬਈ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਰੀਜਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ (JICA) ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ’ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਅਗਸਤ 2023 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਔਸਤਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5,403 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਪੁਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
