ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ NOC ਹਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ – ਪੰਜਾਬ ਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੇ NOC ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ..ਵੇਰਵੇ ਜਲਦੀ। ਇਸੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਲਰ ਕੋਡਿੰਗ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ, ਫਾਇਰ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਪਲਾਟ ਖ਼ਰੀਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੁਣ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਲੋਨੀ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
