ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਜਲ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਾਸੀ ਧਰੁਵ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ 2020 ਦੇ ਬਲਾਕ ਵਾਈਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟਰਲ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ 2039 ਤੱਕ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ। ਘੱਟ ਸਬਸਿਡੀ ਕਾਰਨ, ਉਦਯੋਗ ਸਿੰਚਾਈ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2023 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਐਕਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਜ਼, 2023 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਸੋਧਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘਟਣ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
