ਪੰਜਾਬ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਮੰਚ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਔਰਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ 100 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਵਜ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਰਫ 60 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਜਲਦ ਹੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਫਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ 450 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਰੀਬ 1450 ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
