ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿੰਗ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਘਿਣਾਉਣਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਸੇਲੀਨਾ ਜੌਹਨ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਢਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵਜੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤਕ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਕ ਨਿਯਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਲਿੰਗਕ ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ, ਗੈਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਲਖਨਊ ਸਥਿਤ ਆਰਮਡ ਫੋਰਸਿਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਏਐਫਟੀ) ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਐਫਟੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਤਰਦਾਤਾ (ਜੋ ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ) ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 1977 ਦੇ ਆਰਮੀ ਇੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 61 (ਮਿਲਟਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਨੂੰ 29 ਅਗਸਤ, 1995 ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੁਆਰਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਿੰਗ ਪੱਖਪਾਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ।
