ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (Paytm Payments Bank) ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (Financial Intelligence Unit) ਨੇ PMLA ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ (Paytm Payments Bank) ‘ਤੇ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (Five Crore Forty Nine Lakh Rupees) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ – ਇੰਡੀਆ (Financial Intelligence Unit-India) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਐਮਐਲਏ ਐਕਟ 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਨਲਾਈਨ ਗੈਮਬਲਿੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼!
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ‘ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ – ਇੰਡੀਆ (FIU-IND) ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੂਏ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
FIU-ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ – ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ PML ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, AML CFT ਅਤੇ KYC ਅਤੇ AML CFT ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ KYC ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭੁਗਤਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
FIU-India ਨੇ ਲਾਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ – ਭਾਰਤ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ ਸਹੀ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 1 ਮਾਰਚ, 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 5.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ
ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।
ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟਸ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ 31 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ Paykai ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੁਆਰਾ ਮਿਆਦ 15 ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੇਟੀਐਮ ਪੇਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
