ਦੇਸ਼ ਦੇ 485 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 46 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ (29 ਫਰਵਰੀ) ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25,000 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਮੂਨੇ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ 5.2 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਪੇਅ ਜਲ ਸਰਵੇਖਣ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣਗੇ।
ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਏਐਮਆਰਯੂਟੀ) 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 485 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 95 ਤੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਪ ਵਾਟਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਿਉਂਸਪਲ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਰੀ, ਨਵੀਂ ਮੁੰਬਈ, ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਪੁਣੇ, ਨਾਗਪੁਰ ਅਤੇ ਸੂਰਤ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਅਤੇ ਸੇਪਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
