ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਚ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 11 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧਾਵਾਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਅਤੇ ਦੋ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਏਡੀਜੀਪੀ) ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਮਿਤਾਭ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੇਠ ਕੁੱਝ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ, ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸੀ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਝੜਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।
