Home Desh ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

151
0

ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਲਿੰਥ ’ਤੇ ਕਣਕ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਲਿੰਥ ’ਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।

 ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਨੇ 2019 ’ਚ ਇਕ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਓਪਨ ਪਲਿੰਥ (Open Plinth) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਲਿੰਥ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਉਭਾਵਾਲ ਰੋਡ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਪਲਿੰਥ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਭਰਿਆ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ ਐਫ਼ਸੀਆਈ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਲਿੰਥ ਉੱਪਰ ਕਣਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਧਾਨਕ ਬਸਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਪਲਿੰਥ ’ਤੇ ਕਣਕ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਲਿੰਥ ’ਤੇ ਕਣਕ ਲਗਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਲਿੰਥ ਬਣਾਏ ਸਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਲਿੰਥ ’ਚ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ।

ਸੰਜੇ ਗਰਗ ਨੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਡੀਐਫਐਸਸੀ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਐਫਸੀਆਈ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਡੀਸੀ ਸੰਗਰੂਰ ਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ਼ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

Previous articlePriyanka Chopra ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਪੁਣੇ ਦਾ ਬੰਗਲਾ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੇਗੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ, ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਰਕਮ
Next articleਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਗਵਾਈ ਹੈ Covaxin ਤਾਂ ਹੁਣ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here