ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਪੀਐੱਫਆਈ) ਦੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਪਾਪੂਲਰ ਫਰੰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (PFI) ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਲਟਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੇਲਾ ਮਾਧੁਰੀਆ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਮਿਥਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤੱਥ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਸਐਸ ਸੁੰਦਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੋਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸਨ।
