ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟਿਆ: ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਥੇ 7 ਲੇਅਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ- ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਰਾਹ: ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਰਡਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ :
ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ: ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਸਬੰਧੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਨੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਵਪਾਰੀ, ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਰੇਹੜੀ-ਫੜੀ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ।
ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ : ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆਰਜ਼ੀ ਮਕਾਨ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਵਾਸੂ ਰੰਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੜਕ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ, ਸੜਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਫਰਵਰੀ 2024 ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੰਬਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ।
ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
