ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਦਲੀਲ: ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਿਰਫ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਰੀਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਨਸਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੋ।
ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ: ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਟਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਕਸ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ : ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵੈਕੇਸ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਆਡੀਓ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਵਿਭਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਊਸ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਘੁਟਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੁਨੀਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਨੀਤਾ ਜੈਨ, ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।
