ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐਸ ਦੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ, ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤਇਅਬ ਦੇ ਨਾਂ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਗਰਣ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ‘ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਡਾ.ਵਿਜੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜੈਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀ ਆਈਏਐੱਸ ਹਰਗੁਣਜੀਤ ਕੌਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਪੈਨਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 2003 ਬੈਚ ਦੇ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ, 2005 ਬੈਚ ਦੇ ਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਅਤੇ 2006 ਬੈਚ ਦੇ ਜੇ ਗਣੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਡਾ: ਅਮਿਤ ਅਗਰਵਾਲ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਬਰਾੜ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨਿੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਪੈਨਲ ਵੀ ਮੰਗੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਈਏਐਸ ਲਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੀਸੀਐਸ ਸੌਰਭ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਪਾਲਿਕਾ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐਚਸੀਐਸ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ
ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੰਸੁਧਰਾ ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਰੁਬਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵਸੰਧੂਰਾ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਐਚਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਠੀ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ੰਭੂ ਰਾਠੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਠੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਫਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਾਰੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰਬਦਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ। ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਜੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਾਜੀਵ ਵਰਮਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਅਗਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣਗੇ।
