ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
22 ਅਤੇ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ 16ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਆਮਦ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਉਭਰਨ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਨਗੜੀਆ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੀਅਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਫਰ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪਨਗੜੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਹੈ ਪਰ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਰੈਵੇਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜੁਲਾਈ ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
