ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਦੋ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਨਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਰਤੀ ਤੋਂ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ।
ਜਿਸਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਰ ਫਾਇਲ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਨ ਅਕਾਦਮਿਕ ਡਾ. ਅਸ਼ੋਕ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਾਤਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਦੀਪਤੀ ਬਾਂਸਲ ਤੇ ਸੁਮਨਦੀਪ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿਚ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਵਰਿਸਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੁੱਜੀ।
ਰਜਿਸ਼ਟਰਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਡਾ ਬੀਐਸ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਡਾ ਸੁਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਕਤ ਸੱਛ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਮਹਿਲਾ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀ ਨਾਲ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਪਤੀ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਬਾਂਸਲ ਲੁਹਾਰ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀਆ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੁਹਾਰ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਛੜੀ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਬਾਂਸਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਮਨਦੀਪ ਦੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ।
ਜਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦੀ ’ਚ ਹੋਈ ਭਰਤੀ
ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਭਰਤੀ ਜਿਲ੍ਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਲਾ ਭਲਾਈ ਅਫਸਰ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਣੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਬਿਨੇਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਉਕਾਈ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਰੀਬ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵੀ ਚੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫੇਰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ੳਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
