ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਬੱਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਬੈਰੀਅਰ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਦੇਣਾ ਜ਼ਖ਼ਮ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।
