ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਕਦਮ ਵਧੇਰੇ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਜਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਰਵੱਈਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੋੜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਲੋੜਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਖੇਤਰ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਲਾਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਜਟ ਦੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 75,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
