ਸਤੰਬਰ ‘ਚ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ 12 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਵਿਚਾਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇ. ਐੱਮ. ਐੱਮ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਮਾਰਚ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 200 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਖਨੌਰੀ, ਸ਼ੰਭੂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ | ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ।

ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਏਐਨਆਈ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੱਪਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ, ਰਾਜਾ ਬਰਾੜ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਐਲਓਪੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ) ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ (ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ) ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਹੇ।”