ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਜਾਂ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਬੰਧਤ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ) ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਬਜ਼ੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 113.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਲੰਧਰ (ਦਿਹਾਤੀ) ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪੱਤਣ ਸਤਲੁਜ ਪੁਲ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਯੂਐੱਸਐੱਮਏ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਗੈਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਦੋ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਟੈਂਪੂ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਡੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਧੀ ਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 16 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ।
ਉਹ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣ, ਡਰੇਨੇਜ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦਾ ਠੇਕਾ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕੇ/ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
