ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ 30 ਅਗਸਤ ਤਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ 30 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕ ਕੌਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਪਾਹਜ ਔਰਤ ਹੈ ਜੋ ਚੱਲਣ-ਫਿਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੱਬੀ ਲੱਤ ’ਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਕੇਸ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੱਥੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਕੋਰਟ ਰੂਮ, ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਦੋ ਅਤੇ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਹਨ। ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੈਂਪ ਜਾਂ ਐਸਕੇਲੇਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਟੋਨ-ਡੈਫ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
