General Administration Department ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਵੈਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ‘ਤੇ ਤਿਹਾੜ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਇਤਰਾਜ਼
ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਕੇ ਸਕਸੈਨਾ (VK Saxena) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਆਤਿਸ਼ੀ (Atishi) ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ।
ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਣਉਚਿਤ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ।
