ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ ਜਾਅਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਾਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਕਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਧੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਜਾਅਲੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
