Chandigarh: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਧਰਨਾ, ਪਾਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੇ

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾ ਲਈਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਦੁਸ਼ਿਹਰਾ ਗਰਾਉਂਡ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 20 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਟਕਾ ਚੌਕ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਸ ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।

 ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਮਾਰਗੇਜ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਤੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ ( ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ) ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚਲੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਜਿੰਨਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਦਸ ਏਕੜ ਤੱਕ ਨਜ਼ੂਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਦਾ 2010 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ, ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਉਤੇ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਖਰਚਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਦੇਣ,ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਸਮੇਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।