ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦਲਜੀਤ ਕਲਸੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ‘ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਫਿਲਮ ਕਲਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਐਸਏ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਥੋਪਣ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਰਚ ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ NSA
ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ।
NSA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਸੀ ਚੋਣ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੋਕੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐਨਐਸਏ) ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਸਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਮਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ।
