ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ (Punjab and Haryana High Court) ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ (Stubble Burning) ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਢੁੱਕਵੇਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਹਰ ਸਰਦੀਆਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਕੋਰਟ ‘ਚ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਓਕਾ : ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ CAQM ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 11 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ?
ਚੇਅਰਮੈਨ : ਹਾਂ, ਉਹ ਹਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਓਕਾ : ਕੀ ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ।
ਜੇ ਓਕਾ : ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਤਹਿਤ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਚੇਅਰਮੈਨ : 82 ਹਦਾਇਤਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਜੇ ਓਕਾ: ਕੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ? ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਜੇ ਓਕਾ: ਕੀ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਚੇਅਰਮੈਨ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੈਂਚ: ਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ CAQM ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਅਧੀਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ASG ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ : ਨਹੀਂ
ਜੇ ਓਕਾ: ਅਥਾਰਟੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
AST : ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਆਦਿ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜੇ ਓਕਾ: ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
ASG: ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਹਵਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜੇ ਓਕਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ?
ASG ਨੇ CAQM ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੰਬਰ 80 ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ।
ਜੇ ਓਕਾ: ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਦੇਖੋ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ: ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਇਕ ਵਾਰ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਝੋਨਾ ਤੁਰੰਤ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਵੱਡੇ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ‘ਚ ਡੰਡਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਓਕਾ: ਮੇਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ‘ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਖੋਜ, ਪਛਾਣ ਤੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਾਂਕ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਮਿਕਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਡੋਂ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੰਦ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 12(1) ਤਹਿਤ ਮਹਿਜ਼ 85 ਤੋਂ 87 ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਅਹਿਮ ਕੰਮ
ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 14 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀਸੀ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ 1 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾਏ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਬਲਕਿ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਹਤਰ ਅਨੁਪਾਲਣ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ। ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ।
