ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹਵਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਸੰਬਰ, 2023 ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਕੈਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕੇਂਦਰ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਸ਼ੁਕੱਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿ ਤੂੰ ਸੁਰੰਗ ਕਿਉਂ ਖੋਦੀ? ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਹੁਣ 30 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਤਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਬੰਦ

ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ 21 ਸਤੰਬਰ 1995 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ।

ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ

ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 27 ਮਾਰਚ 2007 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2010 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਲਈ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਬਰੀ

ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਗਤਾਰ ਹਵਾਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿਚ ਦਰਜ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਐਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2005 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 17 ਵਿਚ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਣ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਪਦਾਰਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੈਕਟਰ 36 ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।