ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਧੂਰੀ ਸੀ।
ਡਿਫਾਲਟ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਜਸਟਿਸ ਨੀਨਾ ਬਾਂਸਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਭਵ ਜੈਨ ਅਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਜੈਨ ‘ਆਪ’ ਨੇਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਅਧੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੂਰਕ ਸਬੂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ।
