ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰਿਪੀਲ) ਐਕਟ, 2017 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 16 ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਹੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਗਈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 1 ਨਵੰਬਰ, 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੀਤੀ, 2010 ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2016 ਪਾਸ ਕੀਤਾ। 30 ਮਈ, 2017 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2016 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 2017 ਐਕਟ ਦੇ ਮਕਸਦਾਂ ਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਰਿਪੀਲ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2017 ਦਾ ਮਕਸਦ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਸਥਿਤ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਕਟ, 2016 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕੇ।
