ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ! ਕੈਨੇਡਾ-ਭਾਰਤ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਤਲਖ਼ੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ

ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

 ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਭਾਰਤ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ‘ਚ ਆਈ ਦੂਰੀ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਅੰਕੜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਥੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਕਿਰਾਇਆ, ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪੇ ਇੰਨਾ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਤੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਚੋਣਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਲਮਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ।