ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਨਤਕ, AUCT ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2010 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਯੋਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2022 ’ਚ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਪਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪ੍ਰੋ. ਤਰੁਣ ਘਈ ਨੇ ਸਕੱਤਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਯੂਜੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2010 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਡੀਐੱਚ ਈ (ਪੰਜਾਬ) ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੈਗ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੈਗ ਨੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਦੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਬ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 15 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ 2 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਭਿਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਜਲਦ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਜਵਾਬ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਾਲਜ ਟੀਚਰਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰੋ.ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ 2010 ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆ ਉਡਾ ਕੇ ਗ਼ਲਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਯੋਗ ਬੰਦਿਆ ਤੇ ਲੁਟਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋ. ਘਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।