ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਰਓ ਫੀਸ ‘ਚ ਵਾਧਾ… ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ‘ਚ ਬਣਨਗੇ ਕਲੱਸਟਰ…CM ਮਾਨ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਏ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 200 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 4.12 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਰਪਲੱਸ ਝੋਨੇ ਦੀ ਆਰਓ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਆਰਓ ਫੀਸ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਰਓ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਸਲ ਦੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਬੀਆਰਐਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ 200 ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਝੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਰਕਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

22.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖਰੀਦ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 24 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 22.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 4.13 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਆਉਣਗੇ।

ਫ੍ਰੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਝੋਨਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੇ 25 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 25 ਨੇਤਾਵਾਂ (ਆਪ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ) ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਾਂਗ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।