Home Desh 26 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 25 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ... Deshlatest NewsPanjabRajniti 26 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ 25 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਮੋਰਚੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਰੀ By admin - October 22, 2024 47 0 FacebookTwitterPinterestWhatsApp ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ 51 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁੱਲ-ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 26 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ 25 ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ/ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ’ਚ ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਛੰਨਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟੱਲੇਵਾਲ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਜਨਕ ਸਿੰਘ ਭੁਟਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਿੰਦੂ, ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਕੁੱਸਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖ਼ਰੀਦ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ’ਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਵਿਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਬੀਜੀ ਗਈ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੂਸਾ 44 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਝਾੜ ਅਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਮਿੱਥਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਔਸਤ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਰੇਟ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕਮੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਮੀ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਾਗੀ ਦਾਣਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮੰਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿੱਥੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ, ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਲਈ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਆਰ 126 ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਨਿਕਾਸੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ, ਜੁਰਮਾਨੇ, ਵਰੰਟ ਅਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਰੇ ਜਾਬਰ ਕਦਮ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਜਾਬਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ਼ ਹੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਮੜ੍ਹਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਚ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਅਤੇ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਫ਼ਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੇਰ ਹੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿੰਗੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲਹੂ ਪਸੀਨਾ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪਾਲ਼ੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗੀ।